की, प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांचे साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत योग्य असे पुनर्वसन केले नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनी गावठाणातच निवाÚयापोटी घरे बांधली, ग्रामस्थांच्या जमिनी संपादन करून 40 वर्षाचा कालावधी लोटला. या काळात ग्रामस्थांच्या तीन पिढ्या अस्तित्वात आल्या. कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या वाढत गेली. त्यामुळे गरजेपोटी गावठाणातील घरांची संख्याही वाढत गेली. त्यामुळे नागरिकांनी गरजेपोटी गावठाणातील घरांचा विस्तार केला. त्या घरांवर सिडकोने नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झ्ााली आहे. याकडे त्यानी लक्ष वेधले. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांच्या भावना विचारात घेऊन त्यांची विस्तारीत घरे नियमित करण्याबाबत तसेच गावठाणाच्या विकासासाठी चार एफएसआय मंजूर करण्याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा,अशी आग्रही मागणी आ. संदीप नाईक यांनी केली. यावर विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी शासनाने या विषयाची तातडीने नोंद घ्यावी असे निर्देश दिले.
दरम्यान आमदार संदीप नाईक यांनी 17 जून रोजीच याबाबतचा तारांकित प्रश्न सादर केला होता. तर याबाबतची लक्षवेधी सूचना 22 जुलै रोजी प्रधान सचिव, विधानसभा यांच्याकडे सादर केली होती.
