मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाची मालकी असलेली कांदळवन क्षेत्रे ही ‘संरक्षित वनेङ्क म्हणून जाहीर करण्यात आलेली आहेत. मात्र या ठिकाणी नवी मुंबईतील पूर्वीपासून पारंपरिक मासेमारी करणाèया आगरी-कोळी समाजाला मासेमारीस प्रतिबंध घालण्यात आलेला नाही, अशी माहिती वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी आमदार संदीप नाईक यांच्या तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे.

नवी मुंबईतील २९ गावातील खाजण क्षेत्र १ वनसंरक्षक क्षेत्र म्हणून ठरविल्याने कोळी व आगरी बांधवांना मासेमारी करण्यास प्रतिबंध केला आहे काय? या विषयी विचारणा करण्यासाठी आमदार संदीप नाईक यांनी विधानसभेत आज तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.



नवी मुंबई विभागातील २९ गावातील खाजण क्षेत्रात येथील कोळी व आगरी पूर्वीपासून त्यांचा पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करीत असताना येथील खाजण क्षेत्रात (कांदळवन क्षेत्र) शासनाने वनसंरक्षक क्षेत्र ठरवून त्या समाजाला मासेमारी करण्यास प्रतिबंध केला आहे काय? असा सवाल आमदार संदीप नाईक यांनी उपस्थित केला होता.

शासनाची मालकी असलेल्या नवी मुंबईमधील एकूण १४ गावांचे १४७१.४१२ हे कांदळवनाचे क्षेत्र भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम २९ अंतर्गत ‘संरक्षितवनेङ्क म्हणून शासन अधिसूचना दि. १२.१.२००७ अन्वये (महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि.१८.१.२००७) अधिसूचित करण्यात आले आहे. मात्र या क्षेत्रात मासेमारीसाठी प्रतिबंध घालण्यात आलेला नाही. परंतु ही कांदळवन तोडून नवीन कालवे आरqखड तयार करता येणार नाही, असेही वनमंत्र्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.

कालवे व आरqखड (मासेमारी करिता मानवनिर्मित तलाव) कुठल्याही विकासाच्या धोरणात आरक्षित करण्यात येऊ नये, अशा आशयाचा अर्ज (मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) ठाणे यांना) नवी मुंबई कोळी समाज ट्रस्ट या नोंदणीकृत संस्थेचे अध्यक्ष रमेश ना. पाटील (रा. तळवली) यांच्याकडून प्राप्त झाला असल्याचेही लेखी उत्तरात सांगण्यात आले आहे.