नवी मुंबईत ठाणे, बेलापूर मार्गावर असलेल्या औद्योगिक वसाहतीतून मोठे उद्योग आपल्या कंपन्यातील घातक रासायनिक सांडपाणी टँकरद्वारे शहरातून व नागरीवस्तीमधून नेऊन खाडीमध्ये सोडतात. यामुळे खाडीमध्य हजारो मासे मृत्युमुखी पडण्याचे प्रकार घडतात. येथील मासेमारी उद्योग धोक्यात येऊन कोळी बांधवांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे आ. नाईक म्हणाले.

नवी मुंबईतील दिघा, महापे या भागात औद्योगिक सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी येथे त्यासाठीची पाईपलाईन अद्यापही टाकण्यात आलेली नाहीत. त्यासाठी होणाèया विलंबाची कारणे काय आहे? ही रासायिनक सांडपाणी वाहून नेणारी पाईपलाईन कधीपर्यंत टाकण्यात येणार आहेत? अशा अनेक प्रश्नांकडे आमदार संदीप नाईक यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले होते.

या परिसरातील औद्योगिक वसाहतीतील मोठे उद्योग रासायनिक सांडपाणी टँकरद्वारे सीईटीपीमध्ये पाठवतात कवा नाही? यावर नियंत्रण कसे ठेवण्यात येते? असाही सवाल उपस्थित करत आ. नाईक यांनी या परिसरातील रासायनिक कंपन्या विस्तारासाठी शासनाकडे परवानगी मागत आहेत. त्याच्या विस्तारास परवानगी न देण्याबाबत शासन धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे काय? अशी विचारणा केली.

नवी मुंबईतील औद्योगिक वसाहतीतून रासायनिक सांडपाणी खाडीत सोडणाèया कंपन्यांना सरकारने सक्त ताकीद दिली असून त्याबाबतच्या सूचनाही दिल्या आहेत. त्यासाठीच याउद्योगातून रासायनिक सांडपाणी टँकरद्वारे सीईटीपीमध्ये पाठवित असताना ते कुठून कुठे जाते व कुठे सोडण्यात येते याची माहिती मिळविण्यासाठी व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व टँकरवर जीपीएस सिस्टिम बसविण्यात येईल, अशी ग्वाही पर्यावरण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी दिली.



नवी मुंबई औद्योगिक पट्ट्यात सरकार नवीन उद्योगांना परवानगी देणार नाही यावर सरकार ठाम आहे का असा सवाल आमदार शशिकांत qशदे यांनी विचारला होता. यावर पर्यावरण राज्यमंत्र्यांनी या औद्योगिक पट्ट्यात नवीन उद्योग येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र जे उद्योग आहेत त्यांच्या प्रदूषण व इतर सर्व बाबतीत त्यांची ऑनलाईन मॉनिटरी करता येईल का याचा विचार सुरू असून त्यातून त्यांची क्वालिटी तपासता येईल व जिथे एमआयडीसी आहेत तेथे गॅस आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मात्र क्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही. आरआरझेडची पॉलिसी आणून त्या कारखान्यांनी आपल्या रासायानांची झिरो डिस्पोजल केला पाहिजे नाही तर हे कारखाने बंद करण्याच्या सूचना तीन महिन्याच्या आत देण्यात येतील असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

आमदार संजय सावकारे यांनी राज्यातील औद्योगिक वसाहतीतील बहुतांश कारखाने पर्यावरण, प्रदूषणासंदर्भात असलेले सर्व नियम धाब्यावर बसवित असतात व आपल्या कारखान्यानातून निघणारे सांडपाणी बिनधास्तपणे नद्यांमध्ये, खाडीत सोडतात यासाठी शासनाने या औद्योगिक क्षेत्रातून वाहणारे रासायनिक सांडपाणी व्यवस्थेविषयी आढावा घेण्यात यावा अशी मागणी केली.

शेकापच्या आमदार मिनाक्षीताई पाटील यांनीही औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून नियमांचे उल्लंघन सर्रासपणे होते ही बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत कुंडलिक नदीच्या पात्रात या उद्योगांनी सोडलेल्या सांडपाण्याचा मुद्दा लावून धरला. या नदीत हे मोठे रासायनिक उद्योग आपले सांडपाणी सोडत असल्याने ती प्रदूषित झाली आहे. त्यासाठी वारंवार मागणी करूनही हे थांबविले जात नाही. त्यांच्याकडून होणाèया नियमांचे उल्लंघनावर सरकारने नियंत्रण आणून त्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली.