कायदेशीर करण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना ना. नाईक बोलत होते. या बैठकीला खासदार डॉ. संजीव नाईक, आमदार संदीप नाईक, नवी मुंबईचे महापौर सागर नाईक, सिडकोचे अध्यक्ष नकुल पाटील आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नवी मुंबईच्या विकासात सिडकोची भूमिका महत्वपूर्ण आहे. नवी मुंबईत लोकांची राहण्याची सोय व्हावी यासाठी सिडकोने सदनिका बांधून नागरिकांना विक्री केल्या आहेत. सिडकोकडून मूळ मालकाने विकत घेतलेली सदनिका दुसÚया व्यक्तीस सिडकोची परवानगी न घेता पॉवर ऑफ एॅटर्नी नुसार विक्री केली आहे. अशा सदनिकांचा व्यवहार कायदेशीर करण्यासाठी योजना करावी, असेही श्री. नाईक यांनी सांगितले. या योजनेची नागरिकांना माहिती होण्यासाठी त्याची वृŸापत्रात जाहिरात करावी आणि योग्य तो वेळ नागरिकांना द्यावा अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
कायद्यानुसार सिडकोचे घर दुसÚयांना विकताना सिडकोची ना-हरकत घ्यावी लागते. मात्र या घरविक्रीच्या या व्यवहारांमध्ये तसे झ्ााले नाही. सामंजस्य करार करून मूळ मालकांनी घरे विकली. त्याचे रजिस्ट्रेशन केले नाही. या घरांचे रजिस्ट्रेशन नसल्याने त्यांच्यावर लोन मिळत नव्हते. अनेक वर्षे हा प्रश्न रखडला होता. शेवटी खासदार डॉ. नाईक आणि आमदार संदीप नाईक यांनी त्याला वाचा फोडली. आता या सदनिकांचे व्यवहार कायदेशीर होणार असून रजिस्ट्रेशनच्या माध्यमातून सरकारला महसूलही मिळणार आहे.
सिडकोच्या सदनिकांची सिडकोच्या परवानगी शिवाय झ्ाालेली विक्री कायदेशीर करण्यासाठी सिडको मार्फत ‘एॅम्नेस्टी स्कीम ‘ ही योजना राबविण्यात येणार आहे. ही योजना पॉवर ऑफ एॅटर्नी कराराचा आधार घेऊन अंमलात येणार असून ती योजना 1 जूलै 2011 पासून राबविण्यात येणार असल्याचे बैठकीत सिडकोच्या अधिकाÚयांनी सांगितले.
