राज्यात झपाट्याने शहरीकरण होत असून अपुèया सोयी-सुविधांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ताण पडत आहे. या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ. शशिकांत qशदे यांनी २९३ अन्वये चर्चेचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामध्ये सहभागी होताना आ. संदीप नाईक यांनी सिडकोच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा विषय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सभागृहात मांडला. या इमारतींमधून राहणाèया रहिवाशांच्या व्यथा कथन केल्या.
नवी मुंबईची निर्मिती करताना सिडको प्रशासनाने जेएन-१, जेएन-२, सी आणि सी-२ प्रकारच्या इमारती सर्वसामान्य लोकांसाठी बांधल्या. मात्र या इमारती बांधताना त्यांचा दर्जा राखला गेला नाही. आता इमारती धोकादायक झाल्या असून अनेक इमारतींमधून स्लॅब कोसळण्याच्या दुर्घटना घडल्या आहेत. या दुर्घटनांमधून अनेक रहिवासी जखमी झाले आहेत. सुदैवाने आतापर्यंत फार मोठी जिवीतहानी झाली नसली तरी भविष्यात ती होणार नाही याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे वेळीच या इमारतींची पुनर्बांधणी होणे गरजेचे आहे. २००३ साली बिनाणी कमिटीने नवी मुंबईतील या इमारतींबाबत तयार केलेल्या अहवालात सिडकोच्या निकृष्ट बांधकाम दर्जाबाबत कडक ताशेरे ओढले होते. या इमारतींची तात्काळ पुनर्बांधणी करण्यात यावी, अशी शिफारसही केली होती,अशी माहिती आ. संदीप नाईक यांनी दिली.
नवी मुंबईची उभारणी करताना सिडकोने हजारो शेतकèयांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेतल्या. परंतु दुर्दैवाने येथील प्रकल्पग्रस्तांचे योग्यरित्या पुनर्वसन केले नाही. त्यांना योग्य मोबदला दिला नाही. प्रकल्पग्रस्तांसाठी साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देण्याची योजना पूर्ण केली नाही. त्यामुळे शेतकèयांनी गावठाणामध्ये जी गरजेपोटी घरे बांधली आहेत, ती नियमित करावीत आणि त्यांना चार एफएसआय द्यावा, अशी मागणीही आ. नाईक यांनी केली.
आ. संदीप नाईक यांच्या मागणीला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सविस्तर उत्तर दिले. सिडकोने बांधलेल्या इमारतींच्या दुरावस्थेबाबत यापूर्वी ऑगस्ट २००९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत नवी मुंबईत बैठक झाली होती. या बैठकीत या इमारतींना आणि गावठाणांना वाढीव एफएसआय देण्यात यावा, असे प्रस्ताव आले होते. या अनुषंगाने इमारतींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र बैठक लवकरच घेतली जाईल,अशी ग्वाही मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दिली.
ठाणे जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामांना सरकारने नोटीसा बजाविल्या आहेत. या बांधकामांमधून गरजू, गरीब लोक राहत असून त्यांना न्याय देण्यासाठी उल्हासनगरच्या धर्तीवर ही बांधकामे नियमित करावीत, यापुढे अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, यासाठी योग्य उपाययोजना करून धोरणात्मक निर्णय घ्यावा,अशी सूचनाही आ. संदीप नाईक यांनी केली.
