आरटीओसाठी इतरत्र भूखंड देण्यास सिडको राजी
आमदार संदीप नाईक यांनी घेतली एमडींची भेट
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर सिडको सकारात्मक
नेरुळ सेक्टर १९ अ येथे सिडकोने आरटीओला भूखंड दिला आहे. या भूखंडावर आरटीओ कार्यालय आणि टेस्टिंग ट्रॅक तयार करण्यात येत असून त्यामुळे या परिसरातील नागरी वस्ती, शाळा, महाविद्यालय, वंडर्स पार्क उद्यानात येणार्‍या नागरिकांना विविध  त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबईचे पालिकेतील सभागृहनेते रवींद्र इथापे आणि परिसरातील नागरिकांनी नेरुळ येथे होणार्‍या आरटीओ कार्यालयाला विरोध केला आहे.  या सर्वांनी आमदार संदीप नाईक यांच्याकडे हा विषय उपस्थित केला असता सोमवारी  आमदार नाईक यांनी सिडकोचे व्यस्थापकीय-संचालक भूषण गगराणी यांची भेट घेतली. आमदार नाईक आणि गगराणी यांच्या चर्चेनंतर श्री. गगराणी यांनी आरटीओ कार्यालयासाठी इतरत्र भूखंड देण्यास तयार असल्याचे आमदार नाईक यांना सांगितले. याप्रसंगी प्रकल्पग्रस्तांच्या जिव्हाळयाच्या  मागण्यांवर देखील आमदार नाईक यांनी चर्चा केली.

त्यावर याविषयी  सिडको सकारात्मक असल्याचे गगराणी यांनी सांगितले. आमदार नाईक यांच्यासमवेत महापौर जयवंत सुतार, स्थायी समितीच्या सभापती शुभांगी पाटील, सभागृहनेते रविंद्र इथापे, नेरुळमधील क्युरियन, भालचंद्र माने, रंगराव पाटील आदी मान्यवर होते. नेरुळ पूर्वेचा परिसर हा शांततामय परिसर म्हणून ओळखला जातो. या भागातील सेक्टर १९ अ येथील भूखंड क्रमांक ४८ ए हा सिडकोने आरटीओ कार्यालय बांधण्यासाठी दिला आहे. या भागात सुमारे १६ मोठ्या सोसायट्या, ४४ लहान सोसायट्या असून या भागातील लोकसंख्या सुमारे ३५ हजार आहे. त्याचबरोबर स्टर्लिंग स्कूल, नूतन विद्यालय, रायन इंटरनॅशनल स्कूल असल्याने आरटीओ कार्यालय झाल्यास याठिकाणी ब्रेक टेस्टिंगसाठी येणार्‍या जड, अवजड वाहनांचा वावर वाढणार असून स्थानिक नागरिकांना तसेच या भूखंडासमोरच असलेल्या वंडर्स पार्कमध्ये येणार्‍या नागरिकांना देखील याचा त्रास  होणार आहे. त्यामुळे सिडकोने आरटीओला या भागात भूखंड देऊ नये यासाठी स्थानिक नगरसेवक तथा सभागृहनेते इथापे आणि स्थानिक नागरिकांनी मोठा विरोध केला असून आरटीओसाठी अन्य ठिकाणी भूखंड देण्याची मागणी केली  आहे. या विषयी आमदार नाईक यांनी श्री. गगराणी यांची भेट घेतली. आमदार नाईक यांनी या परिसराची स्थिती गगराणी यांच्या लक्षात आणून दिल्यावर आरटीओने या भूखंडाची मागणी केली होती त्यामुळे हा भूखंड देण्यात आल्याचे सांगितले. आरटीओला कार्यालयासाठी शहरातील अन्य ठिकाणी  भूखंड देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे नेरुळवासियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.  आमदार नाईक यांनी प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी  विधीमंडळ अधिवेशनात सातत्याने मुद्दा उचलत त्याचा पाठपुरावा केला आहे. अलिकडेच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम अधिसूचना काढण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांच्या सूचनांचा समावेश समूह विकास योजनेत करण्याचे संकेत दिले आहेत. अंतिम अधिसूचना जारी होईपर्यंत नवी  मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर करण्यात येणार्‍या सरसकट कारवाईला तातडीने स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी गगराणी यांच्याकडे केली आहे. त्याला गगराणी यांनी सकारात्मक उत्तर दिले आहे. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी सिडकोने संपादित करून नवी मुंबईची निर्मिती केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना शिक्षण पूर्ण करता यावे यासाठी विद्यावेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता आणि तशा प्रकारचे विद्यावेतन प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना दिले जात होते परंतु ठाणे जिल्ह्यातील विविध नोड विकसित झाले असले तरी हजारो प्रकल्पग्रस्तांची आर्थिक परिस्थिती बिकटच आहे. शिष्यवृत्ती बंद केल्यास त्याचा विपरित परिणाम या पाल्यांच्या शिक्षणावर होणार असल्याने शिष्यवृत्ती सुरु ठेवण्याची मागणी आमदार नाईक यांनी केली आहे. पुनर्बांधणीसाठी सिडकोने घातलेली ३० टक्के अतिरिक्त शुल्काची अट रद्द करण्याची मागणी देखील आमदार नाईक यांनी केली आहे. नवी मुंबई परिसरातील सर्वधर्मीयांची धार्मिकस्थळे पूर्वीपासूनची असल्यामुळे त्यामध्ये सर्वधर्मीय भाविकांच्या भावना व धार्मिक स्थळांप्रती असलेली श्रध्दा एकवटलेली आहे. नवी मुंबई शहरात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा विपर्यास केला जात असून धार्मिकस्थळे निष्कासित करून कारवाईचे सत्र सुरु असून ही कारवाई  थांबवावी, अशी मागणी देखील आमदार नाईक यांनी केली आहे. घणसोली नोड विकसित होत असून या नोडममध्ये मोठमोठे गृहप्रकल्प निर्माण होत आहेत.  त्यामुळे नागरिक मोठ्या प्रमाणावर याठिकाणी राहण्यास येत आहेत.  परंतु घणसोली विभागात महावितरणने बसविलेली वीजप्रणाली अपुरी पडत असून रात्रीच्या वेळी घणसोलीमधील बहुतांश भाग अंधारात असतो. त्यामुळे नागरिकांना  त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. याठिकाणी गुन्हेगारीचे तसेच चोर्‍यांचे प्रमाण वाढले आहे. महावितरण कंपनीला सबस्टेशनसाठी भूखंड देण्याची मागणी आमदार नाईक यांनी केली आहे. सबस्टेशनसाठी महावितरणला भूखंड निश्‍चितच देवू, अशी ग्वाही श्री. गगराणी यांनी आमदार नाईक यांना दिली. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी सिडकोने कवडीमोल भावाने संपादित करून नवी मुंबई शहर वसविले आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा उदरनिर्वाह असलेली सर्व जमीन सिडकोने संपादित केल्याने प्रकल्पग्रस्त तरुण बेरोजगार आहेत. सिडकोच्या भरती प्रक्रियेमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना ५ टक्के आरक्षण आहे. हे आरक्षण २५ टक्के वाढविण्याची  मागणी प्रकल्पग्रस्त तरुण गेल्या अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. हे आरक्षण लवकरात लवकर २५ टक्के करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी केली. ऐरोली येथील भूखंड क्रमांक २० आणि २१ येथे सिडकोने १९९५ साली नागरिकांसाठी बाजार संकुल उभारले असून त्यामध्ये ५० ते ६० गाळे आहेत. सदर बाजार संकुल इमारतीमध्ये काही महिने व्यापार्‍यांनी वापर केला मात्र अपुर्‍या सुविधांअभावी गेल्या २३ वर्षांपासून मार्केट संकुलातील गाळे बंद आहेत. या गाळ्यांमध्ये गर्दुल्ले, मद्यपी रात्रीच्या अंधाराचा गैरफायदा घेत आहेत. याठिकाणी अन्य मार्केट संकुल नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. सिडको या बाजार संकुल इमारतीचा वापर करीत नसून ही इमारत असलेला भूखंड सामाजिक किंवा लोकोपयोगी उपक्रमांकरिता कायमस्वरूपी नवी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी आमदार नाईक यांनी केली आहे. दिवागाव परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोळी बांधव राहत असून पारंपारिक पध्दतीने मासेमारी व्यवसाय करीत आहेत. याठिकाणी मासळी मार्केट नसल्याने मासे खरेदी आणि विक्रीसाठी लांबच्या मार्केटमध्ये जावे लागेते. ऐरोली सेक्टर ९ मधील स्मशानभूमी व तलावाशेजारील भूखंडावर मासळी मार्केट उभारण्याची मागणी आमदार नाईक यांनी केली आहे. नवी मुंबई शहरातील झोपडपट्टी भागात राहणार्‍या नागरिकांचे जीवनमान उंचवावे यासाठी शासनाने एसआरएसारखी योजना अंमलात आणली आहे. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात शासन, सिडको आणि  एमआयडीसीच्या जागांवर झोपडपट्टया वसल्या आहेत. या झोपडयांचा पुनर्विकास व्हावा तसेच या नागरिकांना सामाजिक सुविधा मिळाव्यात यासाठी एसआरएच्या माध्यमातून या झोपडपट्टयांचा विकास करण्याचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरण या नात्याने नवी मुंबई महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी केली. तसेच नवी मुंबई शहरातील नागरिकांना देण्यात येणार्‍या सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सिडकोकडे सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित असलेले भूखंड नवी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात यावेत, अशी मागणी देखील आमदार नाईक यांनी केली. या सर्व मागण्यांवर सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक गगराणी यांनी सकारात्मकता दर्शविली.