प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर आमदार संदीप नाईक यांनी शासनाकडून मिळविले ठोस आश्‍वासन

विधीमंडळ अधिवेशनात नवी मुंबईकरांच्या महत्वाच्या मागण्यांवर कार्यवाहीची ग्वाही

राज्य विधीमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार संदीप नाईक यांनी नवी मुंबईकरांच्या महत्वाच्या प्रलंबित मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी शासनाकडून ठोस आश्‍वासन मिळविले असून विशेषतः तारांकीत प्रश्‍न, पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा, अर्धा तास चर्चा इत्यादींच्या माध्यमातून त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या आणि नवी मुंबईकरांच्या इतर जिव्हाळयाच्या मागण्यांविषयी सरकारला सकारात्मक भुमिका घ्यावी लागली आहे.

गरजेपोटीच्या घरांना संरक्षण... 
गरजेपोटीच्या घरांना संरक्षण देण्यासंदर्भात  आमदार संदीप नाईक यांनी सभागृहात अर्धा तास चर्चा घडवून आणली. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार नाईक यांनी सांगितल्याप्रमाणे भूमिपुत्रांमुळेच नवी मुंबईत सिडको उभी राहिल्याचे मान्य करुन  प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटीच्या घरांना संरक्षण देण्यासाठी जास्तीत जास्त निर्णय घेवू, अशी ग्वाही दिली आहे.  शासनाने २०१४ साली समूह विकास योजनेचा जीआर काढला. २०१५ मध्ये अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा जीआर काढला. मात्र या दोन्ही जीआरमध्ये नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या सूचना आणि हरकतींचा समावेश करण्यात आला नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या नविन पिढीसाठी सिडकोने एकही नविन योजना आणली नाही. काळाच्या ओघात प्रकल्पग्रस्तांचे कुटुंब वाढले. त्यामुळे राहण्यासाठी घर बांधणे, घरांची दुरुस्ती करणे याकरीता ना सिडकोने, ना महापालिकेने परवानगी दिली. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधकामे केली. सरसकट तोडक कारवाई सुरु आहे. अधिकृत कोण, अनधिकृत कोण, पात्र कोण आणि अपात्र कोण काहीच पाहिले जात नाही, याकडे आमदार नाईक यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. ही तोडक कारवाई तातडीने थांववावी. प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची घरे नियमित करावीत. सर्वसमावेशक सर्व घटकांच्या हिताची समुह विकास योजना आणावी, २०० मिटरची हद्द वाढवावी अशी मागणी त्यांनी केली. नवी मुंबई महापालिकेलाच नियोजन प्राधिकारी करावे, अशी मागणी देखील त्यांनी या चर्चेप्रसंगी केली. आमदार नाईक यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नवी मुंबईतील गाव गावठाण, गावठाण विस्तार, सीआरझेड १,  गरजेपोटीची बांधकामे, मोडकळीस आलेल्या इमारती आदींविषयी हरकती आणि सूचना शासनाकडे आल्याचे मान्य करुन निश्‍चितपणे प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटीच्या घरांना संरक्षण देण्यासाठी जास्तीत जास्त निर्णय घेवू, याबददल आमदार नाईक यांना आश्‍वासित केले.

समुह विकास योजनेत प्रकल्पग्रस्तांच्या हरकती व सुचनांच्या समावेशासाठी बैठक...   
नगरविकास आणि महसूल खात्यावरील पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना आमदार संदीप नाईक यांनी  समुह विकास योजनेची  अंतिम अधिसूचना काढण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांच्या हरकती आणि सूचनांच्या समावेश करण्याची आग्रही मागणी केली. आ. संदीप नाईक यांच्या सोबत आपण लवकरच  बैठक आयोजित करुन प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देवू अशी ग्वाही नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी आमदार नाईक यांना दिली तर डंपिंग ग्राउंड भुखंड नाममात्र दराने नवी मुंबई महापालिकेला देण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आश्‍वासन महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी आमदार नाईक यांना दिले आहे. नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाण आणि विस्तारित गावठाणातील बांधकामांबाबत २०१४ साली शासनाने समुहविकास  योजना लागू केली. मात्र या योजनेत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला नव्हता. आमदार संदीप नाईक यांनी या विषयी विधानसभेत  आवाज उठविल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन शासनाने सभागृहात दिले होते. मात्र ग्रामस्थांशी चर्चा न करता  घाईघाईत ही योजना लागू करण्यात आली. २०१५ पर्यतची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत शासनाने अधिसूचना काढली आहे. या अधिसूचनेत देखील प्रकल्पग्रस्तांच्या आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या  संघटनांच्या मागण्यांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही, याकडे आमदार नाईक यांनी या चर्चेदरम्यान सभागृहाचे लक्ष वेधले. २०१५ ते २०१७ या कालावधीत आमदार नाईक यांनी अनेक वेळा मागणी करुन अंतिम अधिसूचना काढण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांच्या आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांच्या मागण्यांचा समावेश करण्यात यावा, यासाठी पाठपूरावा केला आहेे. १२ डिसेंबर रोजी आमदार नाईक यांनी विचारलेल्या तारांकीत प्रश्‍नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात  या संबंधीची अंतिम अधिसूचना लवकरच काढण्यात येणार असल्याचे शासनाने  स्पष्ट केले.  त्यामुळे ही अंतिम अधिसूचना काढण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांच्या आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांच्या सर्व मागण्यांचा अंतर्भाव करुन सर्वसमावेशक हिताच्या योजनोची अंतिम अधिसूचना काढण्याची आग्रही मागणी आमदार नाईक यांनी केली. नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी या मागणीवर उत्तर देताना आमदार नाईक यांनी केलेल्या मागणीनुसार प्रकल्पग्रस्तांच्या सुचना आणि हरकतींचा समावेश समुह विकास योजनेत करण्याबाबत लवकरच एक बैठक आयोजित करुन प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देवू, अशी ग्वाही दिली. आमदार नाईक यांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांच्या मोठया प्रमाणावर सुचना आणि हरकती आल्या आहेत हे मान्य करुन प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधकामे केली आहेत मात्र त्यांच्यामध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे. या विषयी मी स्वतः वैयक्तिक लक्ष घालणार आहे, अशी खात्री देखील नगरविकास राज्यमंत्री पाटील यांनी आमदार नाईक यांना दिली.

डंम्ंपिंग ग्राउंडसाठी भुखंड देण्याची तात्काळ कार्यवाही होणार....
नवी मुंबई महापालिकेच्या तुर्भे येथील डंपिंग ग्राउंडची कचरा साठविण्याची क्षमता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे डंपिंग ग्राउंडसाठी भुखंड मिळावा यासाठी  महापालिकेने शासनाकडे मागणी केली आहे. तुर्भे येथील सध्याच्या डंपिंग ग्राउंडशेजारचा ३४ एकरचा भुखंड शासनाने मंजुर केला आहे. त्या मोबदल्यात १९२ कोटी रुपयांची मागणी महापालिकेकडे केली आहे. राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानासाठी शासन महापालिका आणि नगरपालिकांना भरघोस अनुदान देत आहे. नवी मुंबई पालिकेकडे डंपिंग ग्राउंडची दुसरी व्यवस्था नसल्याने शहरात दररोज निघणारा हजारो टन कचरा कुठे ठेवायचा? असा प्रश्‍न पालिका प्रशासनासमोर आहे. कचर्‍याचे ढिग साचत असल्याने दुर्गंधी पसरते. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेने मागणीेकेल्याप्रमाणे डंपिंगसाठीचा भुखंड सवलतीच्या किंवा नाममात्र दरात देण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी देखील आमदार नाईक यांनी महसूल विभागाच्या पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेदरम्यान केली. आमदार नाईक यांच्या या मागणीला महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी उत्तर दिले. या मागणी विषयीच्या बाबी तपासून डंपिंग ग्राउंडसाठी नवी मुंबई पालिकेला नाममात्र दराने भुखंड देण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याची शासनाची भुमिका असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांचे विद्यावेतन सुरु ठेवा...
प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना शिक्षण घेता यावे यासाठी सिडकोने विद्यावेतन योजना सुरु केली. मात्र अलिकडेच ही योजना अचानक बंद केली. प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी गेल्या, उदरनिर्वाहाचे साधन गेले. अशा परिस्थितीत त्यांना आपल्या पाल्यांना शिक्षण द्यावे लागत आहे. सिडकोची आर्थिक उलाढाल मोठया प्रमाणात असताना तुटपुंज्या रकमेसाठी ही योजनाच बंद करण्याचा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांवर अन्याय असल्याचे आमदार नाईक म्हणाले. एकीकडे राज्यातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी शासन विविध योजना राबवित असताना दुसरीकडे  मात्र नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील  प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना देण्यात येणारे विद्यावेतन बंद करुन या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वचिंत ठेवण्याचाच हा प्रकार आहे, असे आमदार नाईक म्हणाले.  प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांसाठी असलेली शिष्यवृत्ती योजना पूर्ववत सुरु ठेवण्याचे आदेश तात्काळ सिडकोला देण्यात यावेत, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना केली.

प्रकल्पग्रस्तांनी धारण केलेल्या क्षेत्राच्या सर्व्हेक्षणाचे काम तातडीने हाती घ्या...
प्रकल्पग्रस्तांनी धारण केलेल्या क्षेत्राच्या सर्व्हेक्षणाचे काम तातडीने हाती घ्यावे, अशी मागणी देखील आमदार संदीप नाईक यांनी नगरविकास खात्यावरील चर्चेदरम्यान केली. आतापर्यंत हे सर्व्हेक्षण करण्यात आलेले नाही त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना अनेक अडचणींना सामारे जावे लागते आहे, याकडे आमदार नाईक यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. प्रकल्पग्रस्तांची वाढीव बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी त्यांनी धारण केलेल्या  क्षेत्राचे तात्काळ सर्व्हेक्षणाचे काम हाती घ्यावे, अशी जोरदार मागणी आमदार नाईक यांनी केली.
मुंलुड-ऐरोली ब्रीज ते ठाणे-बेलापूर रोड(भारत बिजली) उन्नत मार्गाचे काम लवकर सुरु करा.. मुंबई ते नवी मुंबई व नवी मुंबईतून मुंबईकडे जाण्यासाठी तसेच मुंब्रा, शिळफाटा, व पनवेलकडे जाण्यासाठी ऐरोली मार्गे जावे लागते. त्यामुळे ऐरोली येथे  वाहनांची प्रचंड कोंडी होत असते. ही वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी या परिसरात उन्नत मार्गाची मागणी आमदार नाईक यांनी मुख्यमंत्री महोदयांकडे केली होती. त्या अनुशंगाने एमएमआरडीएने मुलुुंड ऐरोली ब्रीज ते ठाणे-बेलापूर रोड (भारत बिजली) असा उन्नत मार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उन्नत मार्गाचे काम देखील लवकरात लवकर हाती घेण्याची मागणी आमदार नाईक यांनी अधिवेशनाता केली आहे.

तुर्भे उडडाणपुलाचे काम करण्याची सरकारची तयारी...
जुना मुंबई-पुणे मार्ग आणि ठाणे-बेलापूर मार्गावरील एमएमआरडीएने हाती घेतलेल्या  प्रकल्पांविषयी गुुरुवारी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार संदीप नाईक यांनी मांडलेली लक्षवेधी सूचना चर्चेला आली असता आमदार  नाईक यांनी या चर्चेत सहभाग घेवून  तुर्भे उड्डाणपूल,   ऐरोली ब्रीज (ठाणे-बेलापूर मार्ग) ते कटाई नाका यांना जोडणारा उन्नत मार्ग आणि घाटकोपर ते कोपरखैरणे यांना जोडणारा उडडाणपूल ही तीन  कामे कधी हाती घेणार? अशी विचारणा सरकारला त्यांनी केली. नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी आमदार नाईक यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला सकारात्मक उत्तर देत याबाबत प्रस्ताव सादर करावा, आपण लवकरात लवकर प्रयत्न करु, अशी ग्वाही आ. नाईक यांना दिली. तुर्भे जंक्शन येथे सध्या जी वाहतूककोंडी होते ती येथील उडडाणपूल तयार झाल्यावर कमी होणार आहे. ऐरोली व कटाई नाका यांना जोडणारा बोगदा व उन्नत मार्ग हा १२.३० किलोमीटर लांबीचा जोडरस्ता देखील एमएमआरडीएने हाती घेतला असून   त्याकरिता ९४४.२० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. घाटकोपर ते कौपरखैरणे असा उडडाणपूल निर्माण होण्यासाठी देखील आमदार नाईक प्रयत्नशील असून या पुलामुळे मुंबईतून नवी मुंबईत आणि नवी मुंबईतून मुंबईत कमी वेळेत आणि जलद जाणे सोईस्कर होणार आहे.