गरजेपोटीच्या घरांना संरक्षण देण्यासाठी जास्तीत जास्त निर्णय घेवू

गरजेपोटीच्या घरांना संरक्षण देण्यासाठी जास्तीत जास्त निर्णय घेवू

आमदार संदीप नाईक यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची  ग्वाही

राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार संदीप नाईक यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या जोरदारपणे मांडून सरकारकडून त्यावर सकारात्मक कार्यवाहीचे आश्‍वासन मिळविले आहे. मंगळवारी त्यांनी या संदर्भात सभागृहात अर्धा तास चर्चा घडवून आणली. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार नाईक यांनी सांगितल्याप्रमाणे भूमिपुत्रांमुळेच नवी मुंबईत सिडको उभी राहिल्याचे मान्य करुन या प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटीच्या घरांना संरक्षण देण्यासाठी जास्तीत जास्त निर्णय घेवू, अशी ग्वाही दिली आहे. चालू अधिवेशनात आमदार नाईक यांनी आत्तापर्यंत तारांकीत प्रश्‍न, पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा आदींच्या माध्यमातून नवी मुंबईच्या जिव्हाळयाचे विषय सभागृहात अभ्यासूपणे मांडले आहेत.

या सर्व विषयांवर शासनाच्यावतीने दिलासादायक कार्यवाहीचे आश्‍वासन मिळविले आहे. मंगळवारी आमदार नाईक यांनी सभागृहात प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्‍नी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली. शासनाने २०१४ साली समूह विकास योजनेचा जीआर काढला. २०१५ मध्ये अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा जीआर काढला. मात्र या दोन्ही जीआरमध्ये नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या सूचना आणि हरकतींचा समावेश करण्यात आला नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या नविन पिढीसाठी सिडकोने एकही नविन योजना आणली नाही. काळाच्या ओघात प्रकल्पग्रस्तांचे कुटुंब वाढले. त्यामुळे राहण्यासाठी घर बांधणे, घरांची दुरुस्ती करणे याकरीता ना सिडकोने, ना महापालिकेने परवानगी दिली. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधकामे केली. परंतु सध्या २०० मीटरच्या हददीत सरसकट तोडक कारवाई सुरु आहे. अधिकृत कोण, अनधिकृत कोण, पात्र कोण आणि अपात्र कोण काहीच पाहिले जात नाही, याकडे आमदार नाईक यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. ही तोडक कारवाई तातडीने थांववावी. प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची घरे नियमित करावीत. सर्वसमावेशक सर्व घटकांच्या हिताची समुह विकास योजना आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली. नवी मुंबई महापालिकेलाच नियोजन प्राधिकारी करावे, अशी मागणी देखील त्यांनी या चर्चेप्रसंगी केली. आमदार नाईक यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नवी मुंबईतील गाव गावठाण, गावठाण विस्तार, सीआरझेड १,  गरजेपोटीची बांधकामे, मोडकळीस आलेल्या इमारती आदींविषयी हरकती आणि सूचना शासनाकडे आल्याचे मान्य केले. समूह विकास योजनेबाबत २०१४ साली शासनाने फेरबदलाची अधिसूचना काढली होती मात्र त्याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.(क्रमांक ६१/२०१४) ही याचिका आता निकाली निघाली असून ही फेरबदलाची  अधिसूचना अंतिम करताना आमदार नाईक यांनी केलेल्या मागण्यांचा विचार करु. नवी मुंबईत भूमिपुत्रांच्या जमिनींमुळेच सिडको उभी आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या गरजेपोटीच्या बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी जास्तीत जास्त निर्णय घेवू, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आमदार नाईक यांना दिले आहे. प्रकल्पग्र्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत माझा पाठपुरावा सुरुच राहणार असून शासनाने प्रकल्पग्रस्तांबाबत दिलेली आश्‍वासने पाळावीत, अशी अपेक्षा आमदार संदीप नाईक यांनी व्यक्त केली आहे.