लक्षवेधी कामगिरी
सर्वसमावेशक गावठाण योजनेची मागणी
टोलमुक्तीसाठी आग्रही; लवकरच निर्णय अपेक्षित
सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींसाठी अधिसूचना
एमआयडीसी भागात पायाभूत सुविधा साडेबारा टक्के भूखंड वाटपास गती

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

गरजेपोटी बांधकाम धारकांना दिलासा

लिज होल्ड जमिनी ङ्ग्री होल्ड करण्यासाठी पाठपुरावा

जनतेच्या थेट संपर्कात राहून एकीकडे त्यांच्या समस्या निवारणे तसेच मतदारसंघात सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची कार्यप्रणाली सुरु ठेवली असतानाच दुसरीकडे विधानसभेत विविध संसदीय आयुधांचा वापर करुन नवी मुंबईच्या प्रश्‍नांना वाचा ङ्गोडली आहे. या प्रश्‍नांवर
शासनाला सकारात्मक कार्यवाही करण्यासाठी भाग पाडले आहे.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

तारांकित प्रश्‍नांमधून समस्यांवर उत्तरे

विधानसभेत उपस्थित केलेले प्रश्‍न
नवी मुंबईत माथाडी कामगारांसाठी बांधण्यात आलेल्या घरांचा ताबा देण्यास विलंबाची कारणे काय?
९१९२ घरांचे वाटप करण्यात आले. उर्वरित घरांचे वाटप करण्याची कार्यवाही सिडकोमार्ङ्गत सुरु आहे.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ठाणे-बेलापूर औद्योगिकपट्टयातील कारखाने बंद पडत असल्यामुळे स्थानिक रोजगारांवर बेकारीचे संकट ओढवले असल्याने त्यांच्या रोजगाराबाबत काय उपाययोजना करण्यात आली आहे?
बंद पडलेल्या कारखान्यांसाठी अभय योजना लागू करण्यात आली असून ३३०२ स्थायी व ४९८ अस्थायी कारखान्यांमध्ये १,१९,९३२ स्थानिकांना नोकर्‍या प्राप्त झाल्या आहेत.

नवी मुंबई सिडको कार्यालयात मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या लेखी व तोंडी परीक्षा घेऊनही त्यांना नियुक्त्या न देण्याची कारणे काय?
२९ उमेदवारांना सिडको कार्यालयात कंत्राटी तत्वावर नियुक्त्या देण्यात आल्या.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे बाधीत होणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांना पुष्पकनगरमध्ये भूखंड तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी काय कार्यवाही करण्यात आली?
पर्यावरण परवानगी प्राप्त करुन घेण्यासाठी राज्य मूल्यांकन समितीकडे सिडकोने प्रस्ताव पाठविले असून परवानगी प्राप्त करुन घेण्यासाठी सिडकोमार्ङ्गत पाठपुरावा सुरु करण्यात आला आहे.

नवी मुंबई बेलापूर येथे न्यायालय इमारतीच्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत काय कार्यवाही करण्यात आली आहे?
न्यायालय इमारतीच्या बांधकामासाठी २८,०७,०२,२३३ इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून यावर्षासाठी १०९.५७ लक्ष निधी उपलब्ध करुन दिला आहे व उर्वरित निधी पुढील दोन वर्षात उपलब्ध होईल.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

नवी मुंबईतून लवकर पोहोचता यावे यासाठी महापे ते विक्रोळी असा खाडीपूल बांधण्याचा निर्णय होऊ नही अद्यापि पुलाचे काम सुरु न करण्याची कारणे काय?
या पुलाच्या ङ्गिजिबल रिपोर्टचे काम प्रगतीपथावर असून अहवाल प्राप्त होताच पुढील कार्यवाही सुरु करण्यात येणार आहे.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरु झाल्यावर तेथे लवकर पोहोचण्यासाठी जलप्रवासी वाहतूक सुरु करण्याबाबत काय कार्यवाही करण्यात आली आहे?
भाऊचा धक्का ते नेरुळ व भाऊचा धक्का ते मांडवा अशी जलप्रवासी वाहतूक सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

नवीन पनवेल येथील मुस्लिम बांधवांसाठी स्मशान भूमीची व्यवस्था करण्याबाबत काय कार्यवाही करण्यात येत आह?
दङ्गनभूमीसाठी सेक्टर १२ येथे ४००२.७३ इतका चौ.मी. भूखंड उपलब्ध करुन देण्यात आला.

पनवेल तालुक्यातील गावठाणाजवळ तसेच गावाबाहेरील वन जमिनीवर आदिवासी बांधवांची घरे आहेत ती घरे नियमित करुन देण्याबाबत काय कार्यवाही करण्यात आली?
आदिवासी बांधवांच्या ७८३ घरांचे दावे मंजूर करण्यात आले.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आरोग्य विभागात डॉक्टरांची पदे रिक्त असल्यामुळे रुग्णांचे हाल होतात ही पदे भरण्याबाबत काय कार्यवाही करण्यात आली?
आरोग्य विभागातील डॉक्टर्स व कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे.

औद्योगिक क्षेत्राची वीज सबसीडी बंद केल्यामुळे कारखाने बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यासाठी सबसीडी सुरु करण्याबाबत काय कार्यवाही केली?
कारखान्यांसाठी असलेली वीजेची सबसीडी पूर्ववत सुरु करण्यात आली.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अल्पसंख्यांक शाळांचा दर्जा असलेल्या शाळांमधून इतर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले आहेत याबाबत काय कार्यवाही करण्यात आली आहे?
अल्पसंख्यांक दर्जाच्या शाळांमधून अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश देणे आवश्यक आहे. इतर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेल्यांना नोटिसा देऊ न त्यांचे खुलासे मागविले आहेत.

सारसोळे गावातील जेटीवरील पाणी कमी झाल्याने ग्रामस्थांना किनार्‍यापासून २०० मीटर आत साचलेल्या गाळामधून जावे लागते त्यासाठी २०० मीटर पर्यंतच्या रस्ता बांधून देण्याबाबत काय कार्यवाही करण्यात आली आहे?
हा परिसर वन क्षेत्राखाली येत असल्याने रस्ता बांधण्यासंदर्भात प्रकल्प यंत्रणेकडून प्रस्ताव आल्यास शासनस्तरावरुन कार्यवाही करण्यात येईल.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना मानधन वाढवून देण्याबाबत काय कार्यवाही करण्यात आली आहे?
राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना मानधन वाढविणे व भाऊ बीज भेट देण्याकरिता पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली आहे.

लक्षवेधी सूचनांमुळे शासकीय कार्यवाही सुरु 
सार्वजनिक महत्वाच्या विषयांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी लक्षवेधी सूचना उपस्थित करुन शासनास कार्यवाही करण्यास भाग पाडले.
गावठाणातील बांधकामांबाबत ग्रामस्थांशी चर्चा न करता शासनाने क्लस्टर योजना जाहीर केली. त्यात अनेक त्रुटी आहेत त्यामुळे ग्रामस्थांशी चर्चा करुन नवीन सर्वसमावेशक योजना जाहीर करावी व गावठाण हद्द निश्‍चित करेपर्यंत सिडकोने सुरु केलेली सरसकट कारवाई स्थगित करावी अशी मागणी मी लक्षवेधी सूचनेव्दारे केली असता आमदार संदीप नाईक गेल्या ४-५ वर्षांपासून या विषयाचा पाठपुरावा करीत असल्याचे मंत्री महोदयांनी सभागृहात सांगितले व गुगल मॅपिंगव्दारे गावठाण हद्द निश्‍चित करण्यात येईल आणि एक ते दीड महिन्यात इम्पॅक्ट ऍसेसमेंट अहवाल मा. उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येईल असे उत्तर दिले. सिडकोकडून सुरु असलेली सरसकट कारवाई थांबविण्याचा आग्रह मी धरला असता मा. मुुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र ङ्गडणवीस यांनी चर्चेमध्ये हस्तक्षेप करुन सन २०१३ ते २०१५ मध्ये झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या सूचना आहेत त्यापूर्वीच्या बांधकामांवर कारवाई होत असेल तर ती तपासून घेऊ न योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल असे स्पष्ट केले.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पोलिस दल व बीट चौक्यांची संख्या वाढणार
नवी मुंबई पोलिस दलाची व बीट चौक्यांची संख्या कमी असल्यामुळे शहरात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले असून घरङ्गोडया, चेन स्नॅचिंग, सायबर क्राईम, व्हिडिओ गेम्स चालविणारे, पार्लर इत्यादीमुळे कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आली असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली असता, गुन्हेगारी प्रवृतीस आळा घालण्यासाठी पोलिस दलाची संख्या व बीट चौक्यांची संख्या वाढविण्या संबंधीचा प्रस्ताव पोलिस महासंचालक यांचेकडे सादर करण्यात आला असल्याचे उत्तर शासनाने दिले. त्यामुळे पोलिस दल व बीट चौक्यांची संख्या वाढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

एमआयडीसी परिसरात नागरी सुविधांसाठी भूखंड
नवी मुंबई एमआयडीसी परिसरातील नागरिकांना सार्वजनिक सुविधा पुरविण्यासाठी एमआयडीसीने भूखंड द्यावेत याविषयावर लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली असता सार्वजनिक सुविधा पुरविण्यासाठी एकूण २३२ भूखंडाची मागणी करण्यात आली आहे. टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविण्याचा निर्णय झाला असून या योजनेत मागणी केलेल्या बहुतांश भूखंडाचा समावेश आहे. तसेच टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील वाहनतळासाठी ३ भूखंड व शाळेकरिता ४ भूखंड देण्याचा निर्णय झाला असल्याचे उत्तर शासनाने दिले.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

स्वाईन फ्ल्यू नियंत्रणासाठी कार्यवाही
राज्यात स्वाईन फ्ल्यूची लागण झालेले हजारो रुग्ण आढळून आलेले असून त्यात १०३ रुग्णांचा मृत्यू झाला असताना रुग्णालयामध्ये औषधांचा तुटवडा असून शासकीय रुग्णालयात व्हेंटीलेटर, स्प्रे, मास्क उपलब्ध नाहीत याकडे शासनाचे लक्ष वेधले असता, मोङ्गत प्रयोग शाळा, औषधे व साधनसामुग्रीचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याचे उत्तर शासनाने दिलेे.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अनाथ, निराधार बालकांच्या आश्रम शाळांना अनुदान मिळाले
अनाथ, निराधार व गतीमंद बालकांच्या पालनपोषणासाठी शासनाकडून अनुदान वेळेवर मिळत नसण्याबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली असता शासनाच्यावतीने चालविण्यात येणार्‍या व स्वयंसेवी संस्थाव्दारे चालविण्यात येणार्‍या अनाथ, निराधार व गतिमंद बालकांच्या संस्थांना ८० टक्के अनुदान वर्षाअखेरपर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात आले असून उर्वरित अनुदानाची व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे शासनाने उत्तरात सांगितले.
संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजने अंतर्गत देण्यात येणारे अर्थसहाय्य वाढविण्याबाबत व कुष्ठरुग्णासाठी अनुदान वाढविण्याबाबत शासनाचे लक्ष वेधले असता संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजने अंतर्गत देण्यात येणारे अर्थसहाय्य वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे व कुष्ठरोगांसाठी काम करणार्‍या खाजगी स्वयंसेवी संस्थांना त्यांच्या खर्चाच्या ८० टक्के अनुदान देण्यात येते असे शासनाच्यावतीने सांगण्यात आले.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

वैयक्तिक शौचालयासाठी अनुदानात वाढ
केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत मिशन’ योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शौचालयासाठी अत्यल्प अनुदान मिळत असल्यामुळे योजना सङ्गल होत नाही याकडे लक्ष वेधले असता, ‘स्वच्छ भारत मिशन’ अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयासाठी अनुदानाची रक्कम रु. १२०००/- करण्यात आली असल्याचे उत्तर शासनाने दिले.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

औचित्यांचे मुद्दे
विधानसभेत उपस्थित केलेले महत्त्वाचे औचित्यांचे मुद्दे
प्रकल्पग्रस्तांची मूळ गावठाण व गावठाणातील गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करावीत व त्यासाठी ग्रामस्थांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मी औचित्याच्या मुद्याव्दारे विधानसभेत केली.
शासनाने २०१२ पर्यंतच्या घरांना संरक्षण दिलेले असताना गावठाण हद्द निश्‍चित न करता सिडकोने गावठाणातील घरांवर सरसकट कारवाई सुरु केली आहे ती अन्यायकारक आहे. त्यासाठी ग्रामस्थांना विश्‍वासात घेऊन गावठाण हद्द निश्‍चित करावी तोपर्यंत सिडकोकडून सुरु असलेली कारवाई थांबविण्यात यावी, अशी मागणी मी औचित्याच्या मुद्याव्दारे विधानसभेत केली.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अर्धा तास चर्चा
लिज होल्ड जमिनी ङ्ग्री होल्ड करण्याबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका
नवी मुंबई महापालिकेकडे भूखंड हस्तांतरीत करताना तसेच गृहप्रकल्पातील सदनिका विकताना सिडको लिज होल्डवर जमिनी देते त्यामुळे जमिनीचा मालकी हक्क सिडकोकडे राहतो व नागरिकांना अनेक अडीअडचणीना तोंड द्यावे लागते. त्याऐवजी या जमिनी ङ्ग्री होल्ड करुन मिळाव्यात म्हणून मी विधानसभेत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली व लिज होल्ड जमिनी ङ्ग्री होल्ड कराव्यात अशी आग्रही भूमिका मांडली. चर्चेला उत्तर देताना, नवी मुंबई डिसपोजल ऑङ्ग लॅण्ड ऍक्टनुसार ९९ वर्षांपर्यंत लिज वाढवून देता येते. मा. आमदारांनी चर्चेव्दारे काही सूचना केल्या आहेत त्या तपासून घेऊन यातून मार्ग काढण्यासाठी सकारात्मकदृष्टया विचार करण्यात येईल, असे उत्तर शासनाच्यावतीने देण्यात आले. त्यामुळे सिडकोच्या लिज होल्ड जमिनी ङ्ग्री होल्ड करण्याचा मार्ग काही अंशी मोकळा झाला आहे.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अशासकीय ठराव
सुशिक्षित बेरोजगारांना शासकीय व निमशासकीय सेवेसाठी खुल्याप्रवर्गासाठी असलेली ३३ वर्षे वयाची मर्यादा ३५ वर्षे व मागासवर्गीयांसाठी असलेली ३८ वर्षे वयाची मर्यादा ४० वर्ष करण्याबाबतचा अशासकीय ठराव विधान सभेत मांडला व बेरोजगारांना दिलासा मिळावा म्हणून वयोमर्यादा वाढविण्याबाबत आग्रह धरला. शासकीय सेवेतील पदे भरण्यासाठी असलेली ३ टक्क्यांची मर्यादा आता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे नोकर भरतीवरील निर्बंध राहिलेले नाहीत. त्यामुळे वयोमर्यादा वाढविण्याची आवश्यकता नाही, असे उत्तर दिले असता निदान सिडको आणि एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांसाठी वयोमर्यादा वाढविण्यात यावी असा आग्रह मी धरला याबाबत शासन योग्य तो निर्णय घेईल असे उत्तर शासनाने दिले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना काही अंशी दिलासा मिळाला.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेतून नवी मुंबईकरांच्या अपेक्षांना आवाज
पुरवणी मागण्यावरील चर्चेत भाग घेऊ न नवी मुंबईतील महत्त्वाचे विषय शासनाच्या निदर्शनास आणून देऊ न त्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी केली-
नवी मुंबईची लोकसंख्या १३ लाखांच्या जवळपास असताना नवी मुंबईतील नागरिकांसाठी स्वतंत्र तहसील कार्यालय नाही. त्यामुळे शेतीसाठी लागणारे दाखले, ज्येष्ठ नागरिक व विद्यार्थ्यांना लागणारे दाखले यासाठी नागरिकांना ठाणे येथे जावे लागते. ही अडचण दूर होण्यासाठी नवी मुंबईत स्वतंत्र तहसील कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी मी केली.

नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी ग्रामस्थांच्या जमिनी संपादित करताना ग्रामस्थांना दिलेले आश्‍वासन सिडकोने पाळले नाही. नवी मुंबई महापालिका अस्तित्वात आल्यावर सार्वजनिक सुविधांसाठीचे भूखंड महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याबाबत शासनाने आदेश देऊनही सिडकोकडून विलंब होत आहे. सिडकोकडील भूखंड नवी मुंबई महापालिकेकडे लवकरात लवकर हस्तांतरीत करण्याच्या सूचना शासनाने सिडकोला द्याव्यात, अशी मागणी मी सभागृहात केली.

नवी मुंबई महापालिका आपल्या आस्थापनेवर केवळ १२ टक्के खर्च करते इतर महापालिकांमध्ये हा खर्च ४५ ते ५० टक्के इतका आहे. नवी मुंबई महापालिकेचे हॉस्पिटल तयार आहे. त्यासाठी लागणार्‍या कर्मचारी अधिकारी वर्गाचा आकृतीबंध आराखडा महापालिकेने मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला आहे. शासनाची अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही त्यामुळे हॉस्पिटल सुरु करण्यात अडचणी येत आहेत. तरी नवी मुंबई महापालिकेच्या आकृतीबंध आराखडयात शासनाने तात्काळ मंजुरी द्यावी, अशी मागणी मी केली.

नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात कंडोनियम अंतर्गत करण्यात आलेले रस्ते, ड्रेनेज इत्यादी स्वरुपाची कामे ङ्गार वर्षांपूर्वीची असल्याने त्यांची दुरावस्था झाली आहे. ड्रेनेज व पाईपलाईनमधून गळती होत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. कंडोनियम अंतर्गतची कामे करण्यास मंजुरी मिळावी म्हणून नवी मुंबई महापालिकेने शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यास शासनाने तात्काळ मंजुरी द्यावी, असा आग्रह धरला.

नवी मुंबई क्षेत्रात सिडकोच्या माध्यमातून १२.५ टक्के योजनेचे प्लॉट दिले आहेत. त्यासाठी सी.सी व पार्टली ओ.सी देखील दिली आहे. त्यानंतर तेथे सीआरझेड लागू झाला. त्यामुळे एका इमारतीला सीसी, ओसी मिळाली परंतु त्यांच्या बाजूच्या इमारतीला ओसी मिळत नाही ही बाब अन्यायकारक आहे. गरीब लोक तेथे राहतात. तरी याबाबत लवकरात लवकर धोरणात्मक निर्णय शासनाने घ्यावा, अशी मी मागणी केली.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

हरकतीचा मुद्दा
नगरविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यावरील चर्चेच्यावेळी एका सदस्याने सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींना ३ एङ्ग.एस.आय. मंजूर करावा अशी मागणी केली. या मागणीस मी हरकत घेतली सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींना २.५ एङ्गएसआय मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून केवळ अधिसूचना प्रसिध्द करणे बाकी आहे. अशावेळी तीन एङ्ग.एस.आय.ची मागणी करणे म्हणजे हा विषय पुढे ढकलण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे धोकादायक इमारतींमध्ये राहण्यार्‍या रहिवाशांवर अन्याय होईल असा हरकतीचा मुद्दा मांडला.

एमआयडीसी क्षेत्रातील झोपडीधारकांना घर मिळण्यासाठी प्रयत्नशील
नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील एमआयडीसीच्या जागेवरील झोपडपट्टया नियमित करुन त्यांचा विकास ४ एफएसआयअंतर्गत एसआरएच्या माध्यमातून तातडीने करावा. याबाबत मा. मुख्यमंत्र्यांना लेखी निवेदन देवून मागणी केलेली आहे. ठाणे-बेलापूर मुख्य रस्त्यावर व अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत एमआयडीसीचे अधिकारी व मा. उद्योगमंत्री महोदयांना लेखी निवेदन देवून पाठपुरावा सुरु आहे.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रमुख रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण
ठाणे-बेलापूर रस्ता आणि टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते नवी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित केले असून महापालिकेने ठाणे-बेलापूर रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरण करुन उड्डाणपुलासह रुंदीकरण व मजबुतीकरण तसेच रबाळे ते पावणेपर्यंत दुपदरी डांबरीसेवा रस्त्याचे काम पूर्ण केले आहे. मुकुंद कंपनी ते महापे सर्कल व महापे सर्कल ते फायजरपर्यंतच्या रस्त्याचे ४ पदरी रुंदीकरणाचे व कॉंक्रीटीकरणाचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे लेखी कळविले. त्यामुळे या प्रमुख रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाल्याचे समाधान आहे.